बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सञ्चारमैत्री बजेट निर्माणको लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण तथा पहल गरिएकोमा श्रमजिवी पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रलाई निषेध गरेर ल्याएको बजेटप्रति हाम्रो असहमति रहेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी बिज्ञापन बृद्धिको माग गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भन्दा ८५ प्रतिशतले कटौती, पत्रकार संघ संगठनको प्रदेश समितिहरु मार्फत पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रम खारेज तथा श्रमजिवी पत्रकारको क्षमता विकास तथा हितका कार्यक्रमहरु कटौती गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा समेटिएको पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पहल, सञ्चार क्षेत्रको विकासको लागि कानूनी तथा कार्यक्रमगत प्रबन्ध तथा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमनको लागि कानूनी प्रवन्ध मिलाउने नीति कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएको छैन । सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही लाख रुपैयाँ तजबिजमा बाँड्न राखिएको रकम बाहेक सञ्चार क्षेत्रलाई बजेट शुन्य बनाइनु दुखद कुरा हो ।
लोकतन्त्रको अभिन्न अंग सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनेगरी ल्याइएको बजेट संसोधन गरी सञ्चारमैत्री बजेट निर्माण गर्न हामी मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले सहित सम्बद्ध सबै प्रदेश सरकारकारका सरोकार पक्ष र बिपक्षी दलहरूसंग जोडदार माग गर्दछौं । सञ्चार क्षत्रेलाई निषेध गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिए प्रदेश सरकारले गर्ने गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रशारण नगर्नेसम्मकाे संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने जानकारी गराउदछाैं ।
